GENERAL EXCEPTIONS OF CRIMINAL LAW(आपराधिक कानून के सामान्य अपवाद)

 GENERAL EXCEPTION OF CRIMINAL LAW

A crime would not be treated as a crime in the eye of law in the presence of one or more general exceptions.

THERE ARE MANY  GENERAL EXCEPTIONS OF CRIMINAL LAW...............

एक या अधिक सामान्य अपवादों की उपस्थिति में किसी अपराध को कानून की नजर में अपराध नहीं माना जाएगा।

आपराधिक कानून के कई सामान्य अपवाद हैं............

1. ABSENCE OF CRIMINAL INTENT

In this exception including unsoundness of mind are based on the premise that the accused and while committing the act in question had no malafide intent for instance under section 82 of IPC act done by a child under the age of seven are not offended. 

This section states that acts doney a child from 7-12 years of age will not be considered under an offense.

इस अपवाद में दिमाग की अस्वस्थता सहित, इस आधार पर आधारित है कि अभियुक्त और प्रश्न में कार्य करते समय सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए आईपीसी अधिनियम की धारा 82 के तहत कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

इस धारा में कहा गया है कि 7-12 साल की उम्र के बच्चे को किसी भी तरह का काम करना अपराध नहीं माना जाएगा।

2. UNSOUND MIND 

Section 84 of the IPC deal with an act of the person of unsound mind ( not good mentally).A person exempted from criminal responsibility at the time of doing the act

EXAMPLES.....: UNSOUNDNESS OF MIND  AND INCAPABLE OF KNOWING EITHER THE NATURE OF THE ACT OR DOING EITHER WRONG OR CONTRARY TO LAW 

According to the Indian law of insanity is based on the opinion of "MC' NAUGHTON'S RULE"

THERE ARE TWO TYPES OF INSANITY

MEDICAL INSANITY OR LEGAL INSANITY ( THESE ARE THE PART OF UNSOUNDNESS OF MIND) both are different from each other.

 

The former is dependent solely on the medical ground while the latter depends on the factor as to be proved in the court of law to enable to be acquitted of the charge.

आईपीसी की धारा 84 एक विकृत दिमाग के व्यक्ति (मानसिक रूप से अच्छा नहीं) के कार्य से संबंधित है। एक व्यक्ति को अधिनियम के समय आपराधिक जिम्मेदारी से छूट दी गई है

उदाहरण .....: मन की अस्वस्थता और अधिनियम की प्रकृति को जानने या गलत या कानून के विपरीत करने में असमर्थ

पागलपन के भारतीय कानून के अनुसार "MC' NAUGHTON'S RULE" की राय पर आधारित है

पागलपन के दो प्रकार होते हैं

चिकित्सा पागलपन या कानूनी पागलपन (ये दिमाग की गड़बड़ी का हिस्सा हैं) दोनों एक दूसरे से अलग हैं।

 

पहला पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर निर्भर है, जबकि बाद वाला उस कारक पर निर्भर करता है जिसे अदालत में साबित किया जाना है ताकि उसे आरोप से बरी किया जा सके।

3. CONSENT

Under section 87 o the IPC provides that nothing is an offense if the person to whom the harm is caused is above 18 years of age and has given consent to suffer  such harm 

However, an act in which consent is offered should not be intended to cause death or grievous hurt . For example, A and B agree to fence with each other for amusement so this agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without unfair play, and if A and while playing fairly hurts Z and A commit no offense.

आईपीसी की धारा 87 ओ के तहत कुछ भी अपराध नहीं है अगर जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसने इस तरह के नुकसान को झेलने की सहमति दी है

हालांकि, एक अधिनियम जिसमें सहमति की पेशकश की जाती है, का उद्देश्य मृत्यु या गंभीर चोट का कारण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए और बी मनोरंजन के लिए एक-दूसरे के साथ बाड़ लगाने के लिए सहमत हैं, इसलिए इस समझौते का तात्पर्य है कि प्रत्येक को किसी भी नुकसान को झेलने की सहमति है जो इस तरह की बाड़ लगाने के दौरान अनुचित खेल के बिना हो सकती है, और यदि ए और खेलते समय जेड को काफी नुकसान पहुंचाता है और ए कमिट नो क्राइम।

4. PRIVATE DEFENCE

Section 96 to 106 of the IPC deal with the right to private defense and are recognition of the right of the person to protect his life and property against the unlawful aggression of others

And section 96 of the IPC states that nothing is an offense that is done in the exercise of the right of private defense and section 97 of the IPC defines the right of private defense of the body and property and person has a right to defend his own body.

Among the restriction stated in section 99 of the IPC the provision the extent to which the right of private defense  and further section 100 of the IPC details instances in which the right of private defense of the body extends to causing death 

आईपीसी की धारा 96 से 106 निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित है और दूसरों के गैरकानूनी आक्रमण के खिलाफ अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति के अधिकार की मान्यता है।

और आईपीसी की धारा 96 में कहा गया है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है और आईपीसी की धारा 97 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार को परिभाषित करती है और व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है तन।

आईपीसी की धारा 99 में बताए गए प्रतिबंधों के बीच निजी बचाव के अधिकार और आईपीसी की धारा 100 में किस हद तक प्रावधान है जिसमें शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मौत का कारण बनता है।

5. ACCIDENT

Section 80 of the IPC exempts the commission of any innocent or lawful act done in an innocent or lawful manner which has led to an unforeseen result that may have ensured form an accident or misfortune for the accused to avail of this exemption it must be shown that due care and caution were exercised at the time of the commission of the act.

आईपीसी की धारा 80 निर्दोष या वैध तरीके से किए गए किसी भी निर्दोष या वैध कार्य के कमीशन को छूट देती है जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिणाम हो सकता है जो इस छूट का लाभ उठाने के लिए अभियुक्त के लिए दुर्घटना या दुर्भाग्य सुनिश्चित कर सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि अधिनियम के कमीशन के समय उचित सावधानी और सावधानी बरती गई थी।

6. HOMICIDE

Homicide represents the act of unnaturally ending the life of a human being or killing a human being (basically it mean the killing of a human being )

होमिसाइड किसी इंसान के जीवन को अस्वाभाविक रूप से समाप्त करने या किसी इंसान को मारने के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है (मूल रूप से इसका मतलब इंसान की हत्या है)

7. CULPABLE HOMICIDE

Basically, it means murder under section 209 of the IPC defines culpable homicide whoever causes death by doing an act with the intention of causing bodily injury is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death to commit the offense of culpable homicide.

Example: A knows C to be behind a bush C does not know it A intending to cause or knowing it to likely to cause c's death includes B to fire at the bush B fires and kill C here B may be guilty of no offense but A has committed the offense of culpable homicide 

मूल रूप से, इसका मतलब है कि आईपीसी की धारा 209 के तहत हत्या गैर इरादतन हत्या को परिभाषित करती है, जो कोई भी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किसी कार्य को करने से मृत्यु का कारण बनता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह के कृत्य से मौत का कारण बन सकता है। गैर इरादतन हत्या का अपराध।

उदाहरण: ए जानता है कि सी एक झाड़ी के पीछे है सी यह नहीं जानता है ए इसका कारण बनना चाहता है या यह जानने के लिए कि सी की मौत की संभावना है, बी को झाड़ी में आग लगाना और सी को मारना शामिल है यहां बी बिना किसी अपराध के दोषी हो सकता है लेकिन ए गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है

8. MURDER

Section 300 of the IPC defines murder while section 302 provides the punishment for murder and section 307 provides the punishment for attempting to murder 

" ALL MURDERS ARE CULPABLE HOMICIDE BUT ALL CULPABLE HOMICIDES ARE NOT MURDERS"

CULPABLE HOMICIDES ARE MURDER IF IT DONE WITH 

1. Intention of cause death

2. Intention to cause bodily injury knowing that the injury caused is likely to cause death

CULPABLE HOMICIDES IS NOT A MURDER 

1. Where the act is done on the grave and sudden provocation

2. Where the act is done in exceeding the right of private defense of person or property 

आईपीसी की धारा 300 हत्या को परिभाषित करती है जबकि धारा 302 हत्या के लिए सजा प्रदान करती है और धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए सजा प्रदान करती है।

"सभी हत्याएं गैर-इरादतन हत्या हैं लेकिन सभी गैर-इरादतन हत्याएं हत्या नहीं हैं"

गैर इरादतन हत्याएं होती हैं अगर ऐसा किया जाता है

1. मौत का कारण का इरादा

2. शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा यह जानते हुए कि चोट लगने से मौत होने की संभावना है

गैर इरादतन हत्या एक हत्या नहीं है

1. जहां कब्र और अचानक उकसावे पर कार्रवाई की जाती है

2. जहां अधिनियम व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से अधिक में किया जाता है