THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT , 1996 (मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996)

                                       

INTRODUCTION

In India at present, the arbitration is governed by the law of arbitration which is mainly provided under the arbitration and conciliation at 1996.

THERE WERE 3 ACTS THAT GOVERNED THE LAW OF ODF ARBITRATION

1. THE ARBITRATION (PROTOCOL AND CONVENTION ACT 1937)

2. THE ARBITRATION ACT 1940

3. THE FOREIGN AWARDS ( RECOGNITION AND ENFORCEMENT ACT 1961)

The arbitration and conciliation act in 1996 ordered to exercise of the duty provided under the constitution of India in its article 51.

वर्तमान में भारत में, मध्यस्थता मध्यस्थता के कानून द्वारा शासित होती है जो मुख्य रूप से 1996 में मध्यस्थता और सुलह के तहत प्रदान की जाती है।

3 अधिनियम थे जो ओडीएफ मध्यस्थता के कानून को नियंत्रित करते थे

1. मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937)

2. मध्यस्थता अधिनियम 1940

3. विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961)

1996 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ने अपने अनुच्छेद 51 में भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया।

THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

The arbitration and conciliation ct of 1996 is the main governing law for arbitration in India. This was enacted with the objective of consolidating and amending the law relating to domestic arbitration international commercial arbitration and enforcement of the foreign award and also to defining the law relating to the conciliation. 

1996 का मध्यस्थता और सुलह सीटी भारत में मध्यस्थता के लिए मुख्य शासी कानून है। यह घरेलू मध्यस्थता अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित करने और संशोधित करने और सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 

THIS ACT IS DIVIDED INTO FOUR PARTS 

PART -1  SECTION 2 TO 43 This parts set out general provision of both types of arbitration, domestic as well as international commercial arbitration in India 

PART -2  SECTION 44 TO 60 This part set out rules regarding the enforcement of foreign awards 

PART - 3 SECTION 61 TO 81 This part set out rules regarding conciliation 

PART - 4 SECTION 82 TO 86 This part set out certain supplementary provisions

भाग -1   धारा 2 से 43 इस भाग ने भारत में मध्यस्थता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता दोनों प्रकार के सामान्य प्रावधान निर्धारित किए हैं 

भाग -2   धारा 44 से 60 इस भाग ने विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के बारे में नियमों को निर्धारित किया 

भाग - 3   धारा 61 से 81 इस भाग ने सुलह के संबंध में नियम निर्धारित किए हैं 

भाग - 4   धारा 82 से 86 इस भाग में कतिपय अनुपूरक उपबंध निर्धारित किए गए हैं

                                      ARBITRATION

Alternative Dispute Resolution (ADR) offers a way for commercial disputes to be resolved without the need for costly litigation . A common type of ADR is arbitration.

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) वाणिज्यिक विवादों को महंगे मुकदमेबाजी की आवश्यकता के बिना हल करने का एक तरीका प्रदान करता है। ADR का एक सामान्य प्रकार मध्यस्थता है।

WHAT IS THE PROCEDURE?

The arbitration act 1996 regulates arbitration proceedings in England wales in northern Ireland. The arbitration act 2010 regulates and provide a structure for arbitration proceedings in Scotland 

मध्यस्थता अधिनियम 1996 उत्तरी आयरलैंड में इंग्लैंड वेल्स में मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करता है। मध्यस्थता अधिनियम 2010 नियंत्रित करता है और स्कॉटलैंड में मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक संरचना प्रदान करता है

The arbitration process is run as a tribunal generally with either a single arbitrator or a panel of three-arbitrator. The arbitrator decides on the procedural and evidential matter often disclosure of documents will be required and there can be the cross-examination of witnesses but proceeding will normally be shorter and less formal than litigation.The arbitrator makes a film decision on a case based on the evidence presented by the parties

 मध्यस्थता प्रक्रिया को आम तौर पर एक एकल मध्यस्थ या तीन-मध्यस्थ के पैनल के साथ एक न्यायाधिकरण के रूप में चलाया जाता है। मध्यस्थ प्रक्रियात्मक और स्पष्ट मामले पर फैसला करता है अक्सर दस्तावेजों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी और गवाहों की क्रॉस-परीक्षा हो सकती है लेकिन कार्यवाही आमतौर पर मुकदमेबाजी की तुलना में कम और कम औपचारिक होगी। मध्यस्थ पार्टियों द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर एक मामले पर एक फिल्म निर्णय लेता है

Arbitration is voluntary so both sides must agree to got to arbitration they should also agree in advance that they will abide by the arbitrator decision 

It is important to note that you will not be able to go to court later if you don't agree with the outcome.

मध्यस्थता स्वैच्छिक है इसलिए दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए सहमत होना चाहिए, उन्हें पहले से ही सहमत होना चाहिए कि वे मध्यस्थ निर्णय का पालन करेंगे 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप परिणाम से सहमत नहीं हैं तो आप बाद में अदालत में नहीं जा पाएंगे।

WHAT IS THE ROLE OF THE ARBITRATOR?

An arbitrator is a nominated independent third party who should be experienced in handling the arbitrator process . Their role is similar to that of a judge in that they will listen to both sides and come to decision. However, they will also encourage collaborative communication. Although no specific qualifications are necessary to act as an arbitrator some legal experience is useful as in industry knowledge if the dispute involves technical matters.

एक मध्यस्थ एक नामित स्वतंत्र तृतीय पक्ष है जिसे मध्यस्थ प्रक्रिया को संभालने में अनुभव किया जाना चाहिए। उनकी भूमिका एक न्यायाधीश के समान है जिसमें वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। हालांकि, वे सहयोगी संचार को भी प्रोत्साहित करेंगे। यद्यपि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता आवश्यक नहीं है, कुछ कानूनी अनुभव उद्योग के ज्ञान के रूप में उपयोगी है यदि विवाद में तकनीकी मामले शामिल हैं।

IS A DECISION LEGALLY ENFORCEABLE?

Any decision made by an arbitrator in the course of arbitrator proceedings is legally binding in the same way as a judge would be. Furthermore, under international convention, any arbitration awards or judgement in foreign countries are enforceable in the UK and vice-versa. This applies to any country that has signed the international convention UK law also allow for the enforcement of both arbitration judgement in the UK and foreign too.

मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान एक मध्यस्थ द्वारा किया गया कोई भी निर्णय कानूनी रूप से उसी तरह से बाध्यकारी है जिस तरह से एक निर्णय होगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत, विदेशी देशों में कोई भी मध्यस्थता पुरस्कार या निर्णय ब्रिटेन में लागू करने योग्य है और इसके विपरीत। यह किसी भी देश पर लागू होता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं ब्रिटेन कानून भी ब्रिटेन और विदेशी दोनों में मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन के लिए अनुमति देता है

DIFFERENCE BETWEEN ARBITRATION AND CONCILLIATION?

THE MAIN DIFFERENCE BETWEEN ARBITRATION AND CONCILIATION ARE:

1. Arbitration is primarily a method used to resolve disputes where both parties present their case to a neutral third party who reaches a decision and then enforces that decision conciliation on the other hand involves an independent third party assisting the parties involved in the dispute to arrive at a mutually agreeable outcome 

2. The decision made by an arbitrator is enforceable similar to a judgement of a court. A conciliator however does not have the right to enforce its decisions.

3. Arbitration is a  formal process and can follow similar procedures to court proceedings where witnesses can be called and evidence can be presented to argue the parties respective cases conciliation is an informal process and normally involves a round table discussion.

4. Arbitrators are not permitted to discuss the issue directly with the parties or generate options for terms of settlement or negotiation a conciliator is allowed to discuss issue in dispute develop option and consider alternatives to help the parties achieve a mutually agreeable outcome

5. An arbitral award is final and binding and has the effect of terminating the arbitral proceeding whereas conciliation does not always ensure a mutually agreeable outcome will arise between the parties 

मध्यस्थता और सुलह के बीच मुख्य अंतर हैं:

1. पंचाट मुख्य रूप से विवादों को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है जहां दोनों पक्ष अपने मामले को एक तटस्थ तीसरे पक्ष को प्रस्तुत करते हैं जो एक निर्णय तक पहुंचता है और फिर उस निर्णय को लागू करता है दूसरी ओर निर्णय सुलह में एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को विवाद में शामिल पक्षों की सहायता करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत परिणाम पर पहुंचने के लिए 

2. एक मध्यस्थ द्वारा किया गया निर्णय एक अदालत के फैसले के समान लागू करने योग्य है। हालांकि, एक सुलहकर्ता को अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार नहीं है।

3. पंचाट एक औपचारिक प्रक्रिया है और अदालत की कार्यवाही के लिए इसी तरह की प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं जहां गवाहों को बुलाया जा सकता है और सबूत प्रस्तुत किया जा सकता है पार्टियों संबंधित मामलों सुलह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है और आम तौर पर एक गोल मेज चर्चा शामिल है।

4. मध्यस्थों को पार्टियों के साथ सीधे इस मुद्दे पर चर्चा करने या निपटान या बातचीत की शर्तों के लिए विकल्प उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है, एक सुलहकर्ता को विवाद में मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी जाती है विकल्प विकसित करें और पार्टियों को पारस्परिक रूप से सहमत परिणाम प्राप्त करने में मदद करने के लिए विकल्पों पर विचार करें

5. एक मध्यस्थ पुरस्कार अंतिम और बाध्यकारी है और मध्यस्थ कार्यवाही को समाप्त करने का प्रभाव है जबकि सुलह हमेशा यह सुनिश्चित नहीं करती है कि पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परिणाम उत्पन्न होगा