KARNATAKA HIGH COURT HIJAB BANED IN COLLEGES (कर्नाटक उच्च न्यायालय हिजाब कॉलेजों में प्रतिबंधित)

STUDENTS MOVED SUPREME COURT AGAINST KARNATAKA HIGH COURT VERDICT UPHOLDING HIJAB BAN IN COLLEGES.

While upholding the Karnataka high court banned the wearing hijab in the educational institution. The court said that the wearing of the hijab, purdah in any community may hinder the process of emancipation of women in general and Muslim women.

A full of bench of chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna S Dixit, and Justice J M Khazi said " There is a lot of scope for the argument that insistence on wearing of purdah of emancipation of women in general and Muslim women in particular that militates against our constitutional spirit of equal opportunity of public participation and positive secularism "

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी समुदाय में हिजाब, पर्दा पहनने से आम तौर पर महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने कहा, "इस तर्क की बहुत गुंजाइश है कि आम तौर पर महिलाओं और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति का पर्दा पहनने पर जोर दिया जाता है जो उग्रवाद को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक भागीदारी और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के समान अवसर की हमारी संवैधानिक भावना के खिलाफ "

Advocate general Prabhuling K Navadgi had argued that " Even if all the argument made by the petitioner are accepted the court will have to see whether the mandate to wear hijab would stand the test of constitutional morality and individual dignity laid down by the supreme court in Young Lawyers Association v/s State of Kerela.

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने तर्क दिया था कि "यदि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सभी तर्कों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या हिजाब पहनने का जनादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यंग में निर्धारित संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरेगा। लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य।

Navadgi had also said this according to me is the concept of liberty of that particular person chooses to wear every woman of every faith has that choice ..there cannot be a religious sanction by way of judicial declaration this is not for colleges or school but the entire community women cannot be subjected to a compulsion of a dress in the context of their petitioner submission.

नवदगी ने यह भी कहा था कि मेरे अनुसार यह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा है जो हर धर्म की हर महिला को पहनने का विकल्प चुनती है.. न्यायिक घोषणा के माध्यम से धार्मिक स्वीकृति नहीं हो सकती है यह कॉलेजों या स्कूल के लिए नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की महिलाओं को उनके याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में एक पोशाक की बाध्यता के अधीन नहीं किया जा सकता है

The bench in its order said " Throughout there has been both legislative and judicial process to emancipate women from pernicious discrimination in all its form and mean women regardless of religion being equal if not superior to men are also joining defense services on a permanent commission basis"

Furthur it is business, industry, profession employment, public and employment, sports, arts and such other walks of life women are breaking the glass ceiling and faring better than their counterparts"

Referring to the book " PAKISTAN OF THE PARTITION OF INDIA " by Dr. B.R Ambedhkar where critical observation chief about the purdah practice was made the bench said " what the chief architect of our constitution observed more than half a century ago about the purdah practice equally applies to wearing of the hijab.

Furthur said "Perscription of school dress code to the exclusion of hijab, bhagwa or any other symbolic of religion can be a step forward in the direction of emancipation and more particularly to the access to education.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "महिलाओं को उसके सभी रूपों में हानिकारक भेदभाव से मुक्त करने के लिए विधायी और न्यायिक प्रक्रिया दोनों रही है और इसका मतलब है कि धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं को पुरुषों से बेहतर नहीं होने पर भी स्थायी कमीशन के आधार पर रक्षा सेवाओं में शामिल किया जा रहा है।"

इसके अलावा यह व्यवसाय, उद्योग, पेशा रोजगार, सार्वजनिक और रोजगार, खेल, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में महिलाएं शीशे की छत तोड़ रही हैं और अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

डॉ बीआर अंबेडकर की पुस्तक "पाकिस्तान ऑफ द पार्टिशन ऑफ इंडिया" का उल्लेख करते हुए, जहां पर्दा प्रथा के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन प्रमुख बनाया गया था, पीठ ने कहा, "हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार ने आधी सदी से भी पहले पर्दा प्रथा के बारे में समान रूप से देखा था। हिजाब पहनने पर लागू होता है।

फुरथुर ने कहा, "हिजाब, भगवा या धर्म के किसी अन्य प्रतीक के बहिष्कार के लिए स्कूल ड्रेस कोड का प्रयोग मुक्ति की दिशा में और विशेष रूप से शिक्षा तक पहुंच के लिए एक कदम आगे हो सकता है।

SO ON 15 MARCH STUDENTS MOVES SUPREME COURT AGAINST THE VERDICT OF THE KARNATAKA HIGH COURT

A special leave petition has been filed in the supreme court challenging the Karnataka high court verdict which held that hijab is not an essential religious practice of Islam and upheld the ban on wearing a headscarf in a the an educational institution

The special leave petition has been filed by a Muslim student named Niba Naaz through AOR Anas Tanwir.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और एक शैक्षणिक संस्थान में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

विशेष अनुमति याचिका निबा नाज नाम की एक मुस्लिम छात्रा ने एओआर अनस तनवीर के जरिए दायर की है।

A full of the bench the Islamic the Karnataka high court held today morning that the wearing of hijab is not a part of essential religious practice in the Islamic faith thus is not protected under article 25 of the constitution

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस्लामी खंडपीठ ने आज सुबह कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।

The court further held that perscription of school uniforms by the state is a reasonable restriction the student rights under uniforms article 25 and thus the government order issued by the Karnataka government dated 5 February is not violative of their rights.

अदालत ने आगे कहा कि राज्य द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म पर लिखना यूनिफॉर्म आर्टिकल 25 के तहत छात्र अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है और इस प्रकार कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

Accordingly the court has dismissed the petition filed by muslim girl challenging the action of a government PU colleges in denying their entry for wearing a hijab . Cheif justice Ritu Awasthi read out operative portion of the judgment in open court .

" Our answer to the question is wearing of hijab by Muslim women does not form essential religious practice in Islamic faith".

" Our second answer is prescription of school uniform is only a reasonable restriction,constitutionally permissiable which students cannot object to and in the veiw of the above the government has power to issue the GO of February 5 and no case is made out its invalidation"

तदनुसार अदालत ने मुस्लिम लड़की द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक सरकारी पीयू कॉलेजों की हिजाब पहनने के लिए प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रितु अवस्थी ने खुली अदालत में फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा।

"इस सवाल का हमारा जवाब है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है"।

"हमारा दूसरा जवाब है स्कूल यूनिफॉर्म का नुस्खा केवल एक उचित प्रतिबंध है, संवैधानिक रूप से अनुमेय है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं और उपरोक्त के मद्देनजर सरकार के पास 5 फरवरी का जीओ जारी करने की शक्ति है और कोई भी मामला इसे अमान्य नहीं बनाता है"

MAIN ARGUMENTS IN THE SPECIAL LEAVE PETITION

The Karnataka education act does not mandate uniforms in colleges and does not confer any power to the government to issue the government order dated February February 5 in which it was observed that the hijab was not an essential practice.

The high court has failed to note that the right to wear a hijab is protected as a part of rights to conscience under article 25of the constitution. Assuming the essential religious practices test does apply the hon'ble high court has failed to note that the hijab is a practice that is essential to the practice of Islam.

The high court has failed to appreciate the contention that right to wear hijab comes under the ambit of right to privacy under Article 21 and the right to freedom of expression under Article 19(1)(a) of the constitution