BASIC KNOWLEDGE OF CONTRACT LAW (अनुबंध कानून का बुनियादी ज्ञान)

                      

                        CONTRACT LAW

Contract means a promise enforceable by law. The promise may be to do something or refrain from doing something. The making of a contract needs the mutual consent of two or more parties/persons. One will make an offer and the other will accept it. If one party breaches the duty the other party is entitled to legal redress. The law of contracts Deals with the questions like whether the contract exists or not, whether it is a valid contract, whether a contract has been broken or not, and the amount of compensation due to the other party.

(अनुबंध का अर्थ कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक वादा है। वादा कुछ करने या कुछ करने से परहेज करने का हो सकता है। अनुबंध करने के लिए दो या दो से अधिक पार्टियों/व्यक्तियों की आपसी सहमति की आवश्यकता होती है। एक प्रस्ताव देगा और दूसरा उसे स्वीकार करेगा। यदि एक पक्ष कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष कानूनी निवारण का हकदार है। अनुबंधों का कानून इस तरह के सवालों से निपटता है कि अनुबंध मौजूद है या नहीं, क्या यह एक वैध अनुबंध है, क्या कोई अनुबंध टूट गया है या नहीं, और दूसरे पक्ष को देय मुआवजे की राशि।)

A contract typically involves the transfer of goods, services, money, or a promise to transfer any of these things in the future. Contract law, like other areas of private law, also varies between jurisdictions. The various system of contract law can broadly be split between common law jurisdictions, civil law jurisdictions, and mixed law jurisdictions which have to combine an element of both civil and criminal law. Common law jurisdictions require only considered to be valid, whereas civil and mixed law jurisdictions solely require a meeting of the minds between parties. 

(एक अनुबंध में आम तौर पर वस्तुओं, सेवाओं, धन का हस्तांतरण या भविष्य में इनमें से किसी भी चीज़ को स्थानांतरित करने का वादा शामिल होता है। निजी कानून के अन्य क्षेत्रों की तरह अनुबंध कानून भी क्षेत्राधिकार के बीच भिन्न होता है। अनुबंध कानून की विभिन्न प्रणाली को मोटे तौर पर सामान्य कानून क्षेत्राधिकार, नागरिक कानून क्षेत्राधिकार और मिश्रित कानून क्षेत्राधिकार के बीच विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तत्व को जोड़ना होता है। सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों को केवल वैध माने जाने की आवश्यकता होती है, जबकि नागरिक और मिश्रित कानून क्षेत्राधिकारों के लिए केवल पार्टियों के बीच मन की बैठक की आवश्यकता होती है।)

Contract law can also be contrasted with tort law. Tort law deals with private duties and obligations that exist by the operation of law and it provides remedies for a civil wrong committed between two parties. Contract law provides for the creation and enforcement of duties and obligations. The introduction of quasi-contracts and quasi torts gives a thin line between torts and contracts. Contracts are used in commercial laws. Some examples include contracts for the sale of services, construction contracts, employment contracts, sale and lease of land, and various other use. 

(अनुबंध कानून की तुलना टोट कानून से भी की जा सकती है। टोर्ट कानून निजी कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित है जो कानून के संचालन से मौजूद हैं और यह दो पक्षों के बीच किए गए नागरिक गलत के लिए उपचार प्रदान करता है। अनुबंध कानून कर्तव्यों और दायित्वों के निर्माण और प्रवर्तन के लिए प्रदान करता है। अर्ध-अनुबंधों और अर्ध-उपभोगों की शुरूआत, यातनाओं और अनुबंधों के बीच एक पतली रेखा प्रदान करती है। वाणिज्यिक कानूनों में अनुबंधों का उपयोग किया जाता है। कुछ उदाहरणों में सेवाओं की बिक्री के लिए अनुबंध, निर्माण अनुबंध, रोजगार अनुबंध, भूमि की बिक्री और पट्टे, और विभिन्न अन्य उपयोग शामिल हैं।)

Section 23 of The Indian Contract Act, 1872 states “What consideration and objects are lawful, and what not.—The consideration or object of an agreement is lawful, unless— —The consideration or object of an agreement is lawful, unless—" it is forbidden by law; 14 or is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law; or is fraudulent; or involves or implies, injury to the person or property of another; or the Court regards it as immoral, or opposed to public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void”. Some contracts are void and they are unenforceable in the court of law. For example, A agrees to let her daughter hire B for concubinage. The agreement is void, because it is immoral, though the letting may not be punishable under the Indian Penal Code (45 of 1860).

(भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 में कहा गया है, "क्या विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं।-एक समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि--किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध नहीं है, जब तक कि-" कानून द्वारा निषिद्ध है; 14 या इस तरह की प्रकृति का है कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को पराजित करेगा; या कपटपूर्ण है; या इसमें शामिल है या इसका तात्पर्य है, किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना; या न्यायालय इसे मानता है अनैतिक, या सार्वजनिक नीति के विरोध में। इनमें से प्रत्येक मामले में, एक समझौते के विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी कहा जाता है। प्रत्येक समझौता जिसका उद्देश्य या विचार गैरकानूनी है। कुछ अनुबंध शून्य हैं और वे अप्रवर्तनीय हैं कानून की अदालत। उदाहरण के लिए, ए अपनी बेटी को बी को उपपत्नी के लिए काम पर रखने के लिए सहमत है। समझौता शून्य है, क्योंकि यह अनैतिक है, हालांकि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किराए पर देना दंडनीय नहीं हो सकता है।)

Breach of contract is also defined in Section 491 in The Indian Penal Code. It states “Breach of contract to attend on and supply wants of a helpless person.—Whoever, being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who, because of youth, or of unsoundness of mind, or a disease or bodily weakness, is helpless or incapable of providing for his safety or of supplying his own wants, voluntarily omits so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both”.

 (भारतीय दंड संहिता की धारा 491 में अनुबंध के उल्लंघन को भी परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है, "एक असहाय व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति करने के लिए अनुबंध का उल्लंघन। - जो कोई भी एक वैध अनुबंध से बाध्य होने के कारण किसी भी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने या आपूर्ति करने के लिए, जो युवावस्था के कारण, या दिमाग की अस्वस्थता के कारण, या एक बीमारी या शारीरिक कमजोरी, असहाय या अपनी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है या अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए छोड़ देता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा दो सौ रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।)

A breach of contract is when one party breaks the term of an agreement between the two parties or more. This also includes time. If the contract is not completed in time, there is a contract breach. This also includes late payment of rent and many such things. The process of dealing with a breach of contract is often written in the contract itself. For example the rent payment contract it is mentioned the fine for late rent payment.

(अनुबंध का उल्लंघन तब होता है जब एक पक्ष दो पक्षों या अधिक के बीच समझौते की अवधि को तोड़ता है। इसमें समय भी शामिल है। यदि अनुबंध समय पर पूरा नहीं होता है, तो अनुबंध का उल्लंघन होता है। इसमें किराए का देर से भुगतान और ऐसी कई चीजें शामिल हैं। अनुबंध के उल्लंघन से निपटने की प्रक्रिया अक्सर अनुबंध में ही लिखी जाती है। उदाहरण के लिए किराया भुगतान अनुबंध में देर से किराया भुगतान के लिए जुर्माना का उल्लेख किया गया है।)

Breach of Contract is punishable under Section 73 of The Indian Contract Act, 1872. It clearly states “Compensation for loss or damage caused by the breach of contract—When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive, from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew, when they made the contract, to be likely to result from the breach of it. —When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive, from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew, when they made the contract, to be likely to result from the breach of it." Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained because of the breach. Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract—When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default, as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. —When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default, as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract”. Therefore, Breach of Contract is a punishable offense and one has to pay the damages to the other party.

(भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 के तहत अनुबंध का उल्लंघन दंडनीय है। यह स्पष्ट रूप से कहता है "अनुबंध के उल्लंघन के कारण नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा-जब एक अनुबंध टूट गया है, तो इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष प्राप्त करने का हकदार है , उस पार्टी से जिसने अनुबंध को तोड़ा है, उसके कारण हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा, जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के उल्लंघन से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न होता है, या जिसे पार्टियों को पता था, जब उन्होंने अनुबंध किया था, तो होने की संभावना है इसके उल्लंघन का परिणाम है। -जब एक अनुबंध को तोड़ा गया है, तो इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष उस पार्टी से प्राप्त करने का हकदार है, जिसने अनुबंध को तोड़ा है, उसे होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजा, जो स्वाभाविक रूप से चीजों के सामान्य पाठ्यक्रम से उत्पन्न हुआ है इस तरह के उल्लंघन, या जो पार्टियों को पता था, जब उन्होंने अनुबंध किया था, तो इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।" उल्लंघन के कारण किसी भी दूरस्थ और अप्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए ऐसा मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। के लिए मुआवजा अनुबंध द्वारा सृजित समान दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता - जब अनुबंध द्वारा सृजित उन के समान कोई दायित्व उपगत किया गया हो और उसका निर्वहन नहीं किया गया हो, तो उसे निर्वहन करने में विफलता से घायल कोई भी व्यक्ति डिफ़ॉल्ट रूप से पार्टी से वही मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जैसा कि यदि ऐसे व्यक्ति ने इसे निर्वहन करने के लिए अनुबंध किया था और अपना अनुबंध तोड़ दिया था। - जब अनुबंध द्वारा बनाए गए लोगों के समान एक दायित्व खर्च किया गया है और छुट्टी नहीं दी गई है, तो कोई भी व्यक्ति घायल हो गया है वह इसे निर्वहन करने में विफल रहता है, डिफ़ॉल्ट रूप से पार्टी से वही मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने इसे निर्वहन करने के लिए अनुबंध किया था और अपना अनुबंध तोड़ दिया था"। इसलिए, अनुबंध का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और एक को दूसरे पक्ष को हर्जाना देना पड़ता है)